संयुक्त राष्ट्र
महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की ओर से दुनिया के निर्धनतम लोगों के लिए 'भूखमरी के नर्क' की चेतावनी के बीच भारत ने खाद्यान्नों में खुले बाजार की अवधारणा की प्रधानता की निंदा की है।
भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद को बताया, "खुले बाजार को खाद्यान्न की उपलब्धता में असमानता को कायम रखने और भेदभाव को बढ़ावा देने का तर्क नहीं बनना चाहिए"।
अंतर्राष्ट्रीय शांति पर जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा के प्रभाव को लेकर बैठक में उन्होंने कहा, "जब खाद्यान्न की बात आती है तो समानता, सामर्थ्य और पहुंच के महत्व को पर्याप्त रूप से समझना हम सभी के लिए आवश्यक है"।
उन्होंने कहा, "वैश्विक खाद्य असुरक्षा का समाधान शांति, सहयोग और बहुपक्षवाद को चुनकर और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से आम समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने से शुरू होना चाहिए।"
उदाहरण के लिए, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण और मॉस्को द्वारा काला सागर की नाकेबंदी के कारण उत्पन्न खाद्यान्न संकट के चरम पर, भारत को खाद्यान्न पर प्रतिबंध हटाने और उन्हें खुले बाजारों में प्रवाहित करने के दबाव का सामना करना पड़ा, जहां विकसित देश आपूर्ति को नियंत्रित कर सकते थे। जबकि भारत उन्हें चुनिंदा रूप से जरूरतमंद पिछड़े तथा विकासशील देशों में भेजने की नीति का पालन कर रहा था।
कंबोज ने कहा, "भारत ने खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमारे पड़ोस और अफ्रीका सहित कई देशों को खाद्य सहायता प्रदान की थी। हमने अफ़ग़ानिस्तान, म्यांमार और फ़िलिस्तीन के लोगों को भी सहायता दी है।" यह भारत के "वसुधैव कुटुंबकम" के लोकाचार के अनुरूप था जो दुनिया को एक परिवार के रूप में देखता है।
इससे पहले गुतरेस ने कहा, "वैश्विक खाद्य संकट दुनिया के कई सबसे गरीब लोगों के लिए भूख और दिल के दर्द का नर्क तैयार कर रहा है और जलवायु संकट एक घातक ताकत के साथ बढ़ रहा है – पिछला साल अब तक का सबसे गर्म साल था"। उन्होंने कहा, "जलवायु अराजकता और खाद्य संकट गंभीर हैं और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे हैं।"
उन्होंने कहा, "हमें इन चुनौतियों से पार पाने के लिए स्वस्थ, न्यायसंगत और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों में उचित परिवर्तन के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है", और हमें ऐसी प्रणालियों को वास्तविकता बनाने के लिए सरकारों, व्यापार और समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता है।
इस बैठक को गुयाना द्वारा अपनी अध्यक्षता के हस्ताक्षर कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया था और इसकी अध्यक्षता इसके राष्ट्रपति मोहम्मद इफरान अली ने की थी। अली ने कहा कि संघर्ष, खाद्य असुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की तिकड़ी वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 14.9 करोड़ अफ्रीकियों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का खतरा है और उनमें से 12.2 करोड़ संघर्ष वाले क्षेत्रों में रहते हैं। उन्होंने संकट से पर्याप्त रूप से नहीं निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, "हम परस्पर क्रिया नहीं देखते हैं और हम इन मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देते हैं।"
संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा इसके लिए निर्धारित दायरे से बाहर के मामलों को निरस्त करने के परिषद के मिशन के खिलाफ रुख अपनाते हुए, कंबोज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े विकास के मुद्दों को सार्वभौमिक भागीदारी वाले मंचों पर उठाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को यूएनएफसीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) के अलावा अन्य मंचों पर रखना, विशेष रूप से उन मंचों पर जहां सभी सदस्य समान स्तर पर नहीं बैठते हैं, समानता और जलवायु न्याय हासिल करने के बड़े उद्देश्य को कमजोर कर सकते हैं।"
यूएनएफसीसीसी वह मंच है जहां सभी देश जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और मूल्यांकन करने के लिए एक साथ आते हैं, जबकि परिषद एक गैर-प्रतिनिधि निकाय है जिसमें वीटो शक्तियों के साथ पांच स्थायी शक्तियों का वर्चस्व है।
कंबोज ने कहा कि दुनिया को वैश्विक खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक लचीले और व्यवहार्य विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "इस तरह की चुनौतियों का अनुमान लगाते हुए, भारत बाजरा की खेती, उत्पादन और विपणन का समर्थन कर रहा है, जो खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जलवायु के अनुकूल फसलें हैं।"
भारत की पहल पर, संयुक्त राष्ट्र ने अब व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अनाजों के स्वस्थ पोषण विकल्प प्रदान करने में उनके मूल्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। बाजरा को कम पानी की आवश्यकता होती है और यह तेजी से बढ़ता है और इसलिए भूख से लड़ने में मदद कर सकता है।
बड़े औद्योगिक और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी20 की अध्यक्षता के दौरान पिछले साल कंबोज ने कहा था कि भारत खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों के एक सेट के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इनमें "खाद्य सुरक्षा के लिए प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें जलवायु के प्रति लचीले और पौष्टिक अनाज पर अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने से लेकर कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित नवाचारों और निवेश में तेजी लाना सबसे महत्वपूर्ण रूप से विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों और क्षमताओं का समर्थन करना शामिल है"।
