नई दिल्ली। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनआईएक्सआई), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तथा इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) 2021 की समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आज इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) – 2021 के शुभारंभ की घोषणा की। इस तीन दिवसीय आईआईजीएफ-2021 की शुरूआत 20 अक्टूबर, 2021 को होगी। इस वर्ष की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट है। यह इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने के लिए इंटरनेट गवर्नेंस नीति विचार-विमर्श मंच है। संपर्क के इस तरीके का इंटरनेट गवर्नेंस के बहु-हितधारक मॉडल के रूप में उल्लेख किया जाता है। यह इंटरनेट की सफलता की एक मुख्य विशेषता रही है। संयुक्त राष्ट्र के तहत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईजीएफ) और इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (आईसीएएनएन) ने विविध हितधारक अवधारणा को अच्छी तरह से अपनाया है। इस घोषणा के बारे में टिप्पणी करते हुए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम- 2021(आईजीएफ) की समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने कहा कि भारत, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सदस्यता वाला देश होने के साथ-साथ प्रति उपयोगकर्ता प्रतिमाह सबसे अधिक डेटा की खपत करने वाला देश है। इसलिए, भारतीयों की आकांक्षाएं अंतर्राष्ट्रीय नीति के निर्माण और हितधारकों के विचार-विमर्श में परिलक्षित होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रॉडबैंड का विकास भारतीय समुदाय की जीवन शैली और आवश्यकताओं के अनुरूप है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) देश के लिए एक सुधारात्मक पहल है। आईजीएफ 2021 वैश्विक आईजीएफ की सच्ची भावना के अनुसार बहु-हितधारक अवधारणा को अपनाकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। समन्वय समिति में सिविल सोसायटी, सरकार, उद्योग, औद्योगिक संघ, ट्रस्ट और अन्य हितधारकों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व है।
