जबलपुर
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के जस्टिस (Justice) के रूप में नियुक्ति के लिए पूर्व रजिस्ट्रार जनरल रामकुमार चौबे (Former Registrar General Ramkumar Choubey), अधिवक्ता दीपक खोत (Advocate Deepak Khot) और पवन कुमार द्विवेदी (Pawan Kumar Dwivedi) के नामों की अनुशंसा की है. भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने यह अनुशंसा की है. अब इन नामों पर राष्ट्रपति (President of India Droupadi Murmu) की अनुशंसा ही बाकी है, उसके बाद शपथ-ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और मध्यप्रदेश हाइकोर्ट में 3 नए जज पदभार ग्रहण कर लेंगे.
इन 3 जजों के मिलने से कुल 43 जज हो जाएंगे
वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 40 न्यायाधीश हैं, 3 नए जज आने के बाद यह संख्या 43 हो जाएगी. लेकिन 43 पद भरने के बाद भी 10 पद खाली रहेंगे. क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए कुल 53 पद स्वीकृत हैं. मध्य प्रदेश बार काउंसिल (Madhya Pradesh Bar Council) द्वारा लंबे समय से सभी स्वीकृत पदों पर न्यायाधीश की नियुक्ति करने की मांग की जा रही है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को नाम भेजे गए हैं, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में 10 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की जाएगी ताकि सभी 53 न्यायाधीश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में शीघ्र न्याय की कल्पना को पूर्ण कर सकें.
पिछले साल नवंबर में जबलपुर हाई कोर्ट में 3 न्यायाधीशों ने संभाला था पदभार
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पिछले साल नवंबर में 3 अलग-अलग हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए न्यायाधीशों ने पदभार संभाला था. जस्टिस राजमोहन सिंह (Justice Rajmohan Singh), जस्टिस राजेंद्र कुमार (Justice Rajendra Kumar) और जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमना (Justice Dupalla Venkata Ramana) को पंजाब-हरियाणा, इलाहाबाद और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से जबलपुर स्थानांतरित किया गया था. मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ (Chief Justice Ravi Malimath) ने तीनों जजों को कोर्ट रूम में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण कराया था.
