देश में बिजली का 40% हिस्सा गैर परंपरागत स्रोतों से करने की दिशा में मध्यप्रदेश की भी भागीदारी रहेगी: मंत्री शुक्ला
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री शुक्ला ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया
भोपाल
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा की आज की प्रमुख आवश्यकता है ऊर्जा यानी कि बिजली। गैर परंपरागत स्रोतों से 2030 तक देश की 40% बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी का है। बिजली के गैर परंपरागत स्रोतों को अपने आप में समाए हुए नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के उर्जा के विजन के प्रति कृत संकल्पित है।
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने मंत्रालय में अपने कक्ष में पूजा-अर्चना कर कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा में तेजी से परिवर्तन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक जरूरी है। कोयला, तेल और गैस के जलने से होने वाला जलवायु परिवर्तन पहले से ही दुनिया भर के समुदायों, अर्थव्यवस्थाओं और पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुँचा रहा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे आसान तेज और सबसे प्रभावी तरीका नवकरणीय ऊर्जा और भंडारण पर आधारित ऊर्जा की ओर हमें आगे बढ़ाना होगा। जिससे 2030 तक बिजली उत्पादन का 40% हिस्सा गैर परंपरागत स्रोत से पूरा किया जाना है। जिसके लिए हम सब कृत संकल्पित होकर जुट जाये।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री ओपीएस भदोरिया,विधायक भिण्ड नरेंद्र सिंह कुशवाह जनप्रतिनिधि,विभाग के अधिकारियों ने मंत्री शुक्ला को कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई दी।
प्रोजेक्ट एप्रेजल सह कन्वर्जेंस समिति का गठन, मंत्री नागर सिंह चौहान समिति के अध्यक्ष होंगे
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान समिति के अध्यक्ष होंगे
भोपाल
अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के निर्देशों के अनुरूप प्रोजेक्ट एप्रेजल सह कन्वर्जेंस समिति के अध्यक्ष होंगे। मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उपाध्यक्ष होंगे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
इसके अलावा सदस्य के पक्ष में प्रतिनिधि नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, गृह विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, राज्य स्तरीय तकनीकी स्त्रोत सहायता संस्थान, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, दूरसंचार, समाज कल्याण के क्षेत्र में उपलब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, भारत सरकार के ग्रामीण विकास, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रलाय और अपर मुख्य सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग समिति के सदस्य सचिव नियुक्त किया गया।
राज्य स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकेगी लेकिन वर्ष में एक बार समिति की बैठक आवश्यक रूप से होगी।
समय-समय पर आयोजित समिति की बठैकों में योजना, योजना के उद्देश्य फण्ड की व्यवस्था, विभिन्न विकास विभागों को उनकी नियमित योजना के साथ अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्राप्त होने वाले बजट आंवटन का कन्वर्जेंस, कार्य योजना का निर्धारण, ग्राम विकास योजना का अनुश्रवण, मुल्यांकन और क्रियान्वयन की समीक्षा होगी।
