भोपाल
सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास के सूत्र वाक्य को साकार करने के लिये केन्द्र सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक पात्रताधारी को लाभान्वित करने के लिये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसमें लाभों से वंचित रह गये व्यक्तियों को लाभान्वित करने का कार्य भी किया जा रहा है। पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल नरसिंहपुर जिले के ग्राम तिंसरा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आमगांव से दिल्हेरी मार्ग पर एक करोड़ 21 लाख रुपये की लागत के पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास कर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि हमें तकनीकी के इस युग में जानकारी के साथ जीवन जीना होगा। विकास के लिए विरासत को भी अपना हिस्सा बनाकर रखना होगा।
पंचायत मंत्री पटेल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गाँवों को सड़क मार्ग से जोड़ना था, जिससे बारहमासी आवागमन आसानी से हो सकें। बरसात का पानी जब रपटे या छोटे पुल के ऊपर हो जाता था, तो सरकार ने तय किया कि रपटे या छोटे पुल के स्थान पर एक साथ ही बड़े पुल बना दिये जायें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि देश के 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ज़रूरतमंद एवं ग़रीब को भोजन का संकट न आए, इसलिए यह संकल्प प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिया गया है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा पर प्रकाश डालते हुए मंत्री सिंह पटेल ने कहा कि इस यात्रा से योजनाओं के लाभों से वंचित रह गये पात्रताधारियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने लाभान्वितों से कहा कि योजना का लाभ मिलने के बाद होने वाली ख़ुशी को अन्य लोगों से भी साझा करना चाहिए। पहले के समय में व्यक्ति के पास कच्चा मकान होने से अपनी फ़सल को अन्यत्र रखना पड़ता था, किन्तु अब पक्के मकान बन जाने से लोगों की यह तक़लीफ दूर हुई है। उन्होंने आमगांव में 15वें वित्त आयोग और मनरेगा से संयुक्त रूप से निर्मित होने वाली सीसी रोड का भी लोकार्पण किया।
कार्यक्रम में पूर्व विधायक जालम सिंह पटेल, ज़िला पंचायत सदस्य सीताराम रामदेव, महंत प्रीतमपुरी, सुरजीत सिंह सिसोदिया, सरपंच प्रशांत कौरव सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
जिले में थानों और चौकियों की सीमाओं का निर्धारण करेगी कलेक्टर समिति
भोपाल
राज्य शासन ने आदेश जारी कर जिले में थानों और चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दे दिया है। गुरुवार को गृह विभाग से जारी आदेश में सीमाओं के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही आगामी 15 जनवरी तक करने के निर्देश दिये गये हैं।
आदेश में थानों और चौकियों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के संबंध में अनुभाग और जिला स्तर पर बैठकें आयोजित कर जन-प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से सुझाव प्राप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। सचिव गृह ने 30 जुलाई, 2010 के निर्देशानुसार गठित समिति को थानों और चौकियों का पुनर्निर्धारण लोकहित में युक्ति-संगत तरीके से करने के निर्देश दिये हैं।
उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न जिलों में नये थानों का सृजन किया गया है। सृजन के बाद थानों की सीमाओं को युक्ति-संगत बनाने के लिये पुनर्निर्धारण की आवश्यकता है। निर्देशानुसार 7 फरवरी, 2024 तक सीमा पुनर्निर्धारण संबंधी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना को गृह विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।
