रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आगामी नवंबर माह तक राज्य में सिंचाई पम्पों के विद्युत कनेक्शन के सभी लंबित मामले निराकृत कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हित सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बावजूद भी राजय में सिंचाई पंपों को विद्युत कनेक्शन दिए जाने का कार्य जारी है। बीते पांच माह में 11 हजार 661 सिंचाई पंपों को कनेक्शन दिए जा चुके है। उन्होंने सदन को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नवम्बर तक शेष विद्युत पंपों को कनेक्शन दे दिया जाएगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान किसानों के 35 हजार 161 सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण की घोषणा की थी। इसके परिपालन में अब तक 11 हजार 661 सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं और 23 हजार 500 सिंचाई पंपों को कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण के लिए आवश्यक विद्युत लाइनों के विस्तार के लिए समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान समय में प्रत्येक पंप के लिए विद्युत लाइन विस्तार आवश्यक होने पर एक लाख प्रति पंप के मान से अनुदान सहायता दी जा रही है। प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए गए अनुदान में से राशि की बचत होने पर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा प्रति पंप अधिकतम 1.50 लाख रूपए लागत व्यय पर विद्युत लाइन विस्तार के कार्य भी स्वीकृत करने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त बस्तर एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा ग्रामीण विकास प्राधिकरण ने भी ऐसे सिंचाई पंप कनेक्शन, जिनके ऊर्जीकरण के लिए राज्य शासन की निर्धारित अनुदान की सीमा से अधिक लागत व्यय पर लाइन विस्तार की आवश्यकता होती है, इसके लिए भी अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
