रायपुर
अवैध रुप से हलाल प्रमाण पत्र देने के काले धंधे पर उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैसा ही प्रतिबंध छत्तीसगढ़ में भी लगाए जाने की मांग पाटेश्वर धामके पंडित पूज्य बालकदास महाराज, नीलकंठ सेवा संस्थान के पंडित निलकंठ त्रिपाठी महाराज मिशन सनातन के संस्थापक मदनमोहन उपाध्याय, राष्ट्रसेविका समिति की प्रांत सहसंयोजिका ज्योति शर्मा, बजरंग दल के अंकित द्विवेदी, हिन्दू जनजागृति समिति छत्तीसगढ़ के समन्वयक हेमंत कानस्कर पत्रकारवार्ता के माध्यम से की।
उन्होंने बताया कि हलाल प्रमाण पत्र का उपयोग कई बड़ी नामी कंपनियां करती है, इसमें से हल्दीराम ने अपने वेबसाइट से हलाल प्रमाण पत्र को हटाया दिया है लेकिन इसकी अधिकृत घोषणा नहीं है, जब तक वे इसकी घोषणा नहीं करते है तब तक हिन्दुत्वनिष्ठ संघठन हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहेगा। इस संबंध में 28 जनवरी 2024 को एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें आगे की रणनीति तय किया जाएगा।
बालकदास महाराज ने कहा कि जिस प्रकार से उत्तरप्रदेश सरकार ने हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की नई सरकार से हिन्दुत्वनिष्ठ संघटन और संत समाज कर रहा है। निलकंठ त्रिपाठी ने कहा कि हलाल उत्पादों से मिलने वाना धन राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट है, इसके बारे में लगातार जागृत किया जा रहा है। जब तक हलाल अर्थव्यवस्था पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
मदनमोहन उपाध्याय ने कहा कि दुग्धजन्य पदार्थ, शक्कर, बेकरी, नमकीन, रेडी टू ईट, खाद्य तेल, औषधियां, वैद्यकीय उपकरण तथा सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित सरकारी नियमों में उत्पादों के आवरण (कवर) पर हलाल सर्टिफाइड चिन्ह अंकित करने पर कानूनी प्रावधान नहीं है। साथ ही औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून, 1940 तथा संबंधित नियमों में हलाल प्रमाण पत्र का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी औषधि, वैद्यकीय उपकरण तथा कॉस्मेटिक के आवरण (कवर) पर हलाल प्रमाण पत्र संबंधित कोई भी तथ्य प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रुप से लिखे हो तो वह एक दंडनीय अपराध है। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमियत उलेमा – ए – हिंद हलाल ट्रस्ट मुंबई, जमियत उलेमा – ए – महाराष्ट्र आदि अनेक संस्थाएं अवैध रुप से हलाल प्रमाण पत्र वितरित करती है। कल संसद के अधिवेशन में केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ने हलाल प्रमाण पत्र केवल शासन दे सकता है तो अन्य सभी संस्थाएं इसमें हलाल प्रमाण पत्र दे रही है तो तुरंत रोके, ऐसी हम सबकी मांग की है।
