नई दिल्ली
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग की औपचारिकताओं को पूरा किए बिना संबंधित अधिकारियों को ''फर्जी'' नियुक्ति आदेश देने के आरोप में 256 शिक्षकों, लिपिकों और सहायक कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य शिक्षा आयुक्त अमजद टाक ने कथित अनियमितताओं का विश्लेषण करने के लिए गठित एक जांच समिति की जांच के बाद विभिन्न जिलों में नियुक्त इन कर्मचारियों को सेवाओं से बर्खास्त करने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। जांच में पाया गया कि ऐसे नियुक्ति पत्र ''प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से कभी जारी नहीं किए गए थे''।
आदेशों से पता चला कि ''बड़ी संख्या में प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), उच्च और निम्न श्रेणी के लिपिक (यूडीसी और एलडीसी) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) ने नियुक्ति आदेश प्रस्तुत करके अपना पद सुरक्षित कर लिया था। बाद में पता चला कि यह धोखाधड़ी थी।''
टाक ने कहा, ''सभी अवैध नियुक्तियां विभिन्न अधिकारियों ने की थी और मामले में जांच जारी है। अब तक लोंगडिंग जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक उप निदेशक को अनियमितताओं में शामिल होने के आरोप में निलंबित किया गया है। मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।''
अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू पहले ही मामले को राज्य पुलिस की एक विशेष जांच टीम को सौंपने का आदेश दे चुके हैं। शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों को इस फर्जीवाड़े और फर्जी नियुक्ति आदेशों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।
