नई दिल्ली। कोरोना से मचे कोहराम के बीच अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर बनाए रखने केंद्र सरकार और एक राहत पैकेज ला सकती है। ज्यादातर राज्य कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण प्रतिबंध लगा रहे हैं, इससे अर्थव्यवस्था के सुधार पर असर पड़ सकता है।
अगर महामारी की दूसरी लहर गरीबों की आजीविका को बाधित करती है, यह पैकेज गरीबों को राहत दे सकता है। इस मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों ने इसकी जानकारी दी।
सरकार ने पिछले साल 26 मार्च से 17 मई के बीच आर्थिक प्रोत्साहन-सह-राहत पैकेज की घोषणा की थी। ताकि, कोविड-19 से बुरे तरीके से प्रभावित कारोबारी गतिविधियों को सुधारा जा सके। केंद्र सरकार ने 20.97 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया था।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रमुख विभाग एक अन्य प्रोत्साहन के लिए जरूरत और समय के लिए हितधारकों के संपर्क में हैं। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने बताया कि एक राष्ट्रव्यापी सख्त लॉकडाउन को प्रधानमंत्री ने खारिज कर दिया गया है। सरकार उद्योग की किसी भी आवश्यकता, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का जवाब देगी। ताकि, आर्थिक गतिविधियों और आजीविका बाधित न हो।
