रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता, राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी कर राजीव गांधी न्याय योजना के सम्बंध में दुष्प्रचार का खंडन किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को धान सहित अन्य 13 खरीफ फसलों पर दस हजार रुपए प्रति एकड़ देने का प्रावधान है।
छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 21 मार्च को वर्ष 2020 का अंतिम किश्त दिया उससे पहले 2 नवंबर, 20 अगस्त और 21 मई 2020 को तीन किश्त दिया जा चुका है।
विरोधी दुष्प्रचार का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल देने तत्पर थी। 2018-19 में दिया भी किन्तु बाद में केंद्र सरकार के तरह-तरह के व्यवधान के कारण राजीव गांधी न्याय योजना बना कर किसानों के साथ न्याय किया गया।
प्रति एकड़ दस हजार रुपया देने वाली यह पहली सरकार है, प्रथम तीन किश्तों में जो राशि दी गई उसकी बचत राशि चौथी किश्त में दी गई कुल दस हजार रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
विरोधी, चौथी किश्त कम आने और राशि में
कटौती का भ्रम फलाने की कुचेष्टा में है। किंतु छत्तीसगढ़ का किसान समझदार है और उसे अपनी किसानों की सरकार पर विश्वास है। क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने जो कहा सो किया। सरकार किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी।
