मुंगेली/ मुंगेली शहर अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा एवं ब्लॉक अध्यक्ष लोकराम साहू ने प्रेस कॉन्फेंस कर न्याय योजना की चौथी किस्त को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया है. शहर अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डाली गई तमाम अड़चनों बाधाओं और खड़ी की गई. समस्याओं का बखूबी सामना करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किसानों को राजीव न्याय योजना की चौथी किस्त दे दी है.
चौथी क़िस्त के भुगतान के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार जो कहती है वह करती है. भाजपा के लोग कांग्रेस से हिसाब पूछ रही है. हम पूछते है भाजपा ने सरकार में रहते हुए किसानों के लिए क्या किया,सिर्फ धान खरीदी में व्यवधान डालने की कोशिश की वही केंद्र सरकार किसानों की स्थिति बदतर करना चाहती है,प्रदेश सरकार ने सही समय में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी क़िस्त किसानों को दी,वही न्याय योजना के दूसरे चरण में धान,गन्ना,मक्का के अलावा दलहन,तिलहन,कोदो और कुटकी उत्पादक किसानों को शामिल किया जाएगा,भाजपा की दोहरी भूमिका अब किसान समझ चुके हैं,छत्तीसगढ़ भाजपा किसानों के साथ होने का दिखावा बंद करें। इस अवसर पर मुंगेली विधानसभा पूर्व प्रत्याशी राकेश पात्रे,कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष दिलीप बंजारा,वरिष्ठ कांग्रेस नेता रूपलाल कोशरे,वरिष्ठ कांग्रेस नेता घनश्याम वर्मा,जिला महामंत्री संजय यादव,पथरिया ब्लॉक अध्यक्ष राजा ठाकुर,जरहागांव ब्लॉक अध्यक्ष रामचन्द्र साहू,सूरज यादव,देवेंद्र वैष्णव, राजा माणिक,सलमान खान सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे
राजीव गाँधी न्याय योजना के तहत अलग अलग तारीखों में हुआ भुगतान
प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों से किये गए वादों को पूरा करते हुए प्रदेश में समर्थन मूल्य में धान खरीदी करने के पश्चात धान की अतिरिक्त राशि को 4 किस्तों में किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया है इस योजना के तहत
प्रथम क़िस्त – 21 मई 2020 को 1500 करोड़ रुपये
दूसरी क़िस्त – 20 अगस्त 2020 को 1500 करोड़ रुपये
तीसरी क़िस्त – 1 नवम्बर 2020 को 1500 करोड़ रुपये
चौथी क़िस्त – 21 मार्च 2021 को 1104 करोड़ 27 लाख रुपये
की राशि प्रदेश के किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया है इस योजना के तहत प्रदेश के 18 लाख 35 हजार किसान लाभन्वित हुए है
भाजपा नेताओं के राज्य विरोधी अभियान का दुष्परिणाम भोग रही है राज्य सरकार
प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जा रहा है जिसे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवँ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के द्वारा केंद्र को धान का बोनस बता कर गुमराह किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार के द्वारा 40 लाख मीट्रिक टन चांवल खरीदी करने की सहमति देते हुए करार किया गया था लेकिन सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल ही खरीदी किया गया और अन्य बचे हुए चावल को खरीदने से इनकार कर दिया ये भाजपा नेताओं के राज्य विरोधी अभियान का ही नतीजा है कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में किसानों से 1865/रुपये में धान खरीदी करने के बाद मात्र 1400/रुपये के दर से खुले बाजार में नीलामी करने मजबूर है।
