लखनऊ
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ और लिवरपूल विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन में पाया गया है कि हवाई अड्डों और एयरलाइंस द्वारा राजस्व साझा करने से उन्हें पर्यावरण-अनुकूल बनने में मदद मिल सकती है और विमानन क्षेत्र में विकास को स्थायी बढ़ावा मिल सकता है।
आईआईएम लखनऊ के नेतृत्व में किया गया यह अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एयरलाइंस और हवाई अड्डे विभिन्न समझौतों के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से सतत विकास हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा, सरकार भी समग्र नेतृत्व प्रदान करते हुये कर लगाकर इस क्षेत्र को और अधिक हरा-भरा बनाने में सक्षम बना सकती है, जैसा कि अध्ययन में सुझाव दिया गया है।
यह अध्ययन यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च एंड ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च में प्रकाशित हुआ है।
आईआईएम लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर सुरेश के. जाखड़ ने कहा, भारत में विमान सेवा कंपनियां ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन दक्षता में सुधार पर काम कर रही हैं। इसमें अधिक ईंधन-कुशल विमान को अपनाना, उड़ान मार्गों को अनुकूलित करना और परिचालन प्रथाओं को लागू करना शामिल है जो ईंधन की खपत को कम करते हैं, विमानों के टैक्सी के समय को कम करते हैं, और लैंडिंग अनुमति में देरी के दौरान अनावश्यक ईंधन जलने को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को लागू करते हैं।
जाखड़ ने कहा, विमानन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने की तात्कालिकता में तेजी आने के साथ, अध्ययन स्थिरता को आगे बढ़ाने में एयरलाइंस और हवाई अड्डों के बीच सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को संबोधित करता है। टीम ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध माध्यमिक स्रोतों से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किया, जिसमें एयरलाइन और हवाई अड्डे के कार्यक्रम और एयरलाइंस के पास उपलब्ध वित्तीय और अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
उन्होंने कहा, हमने बुनियादी सवालों का समाधान किया है कि कैसे एयरलाइंस और हवाई अड्डों के बीच समन्वित समझौते अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज के लिए बेहतर परिणाम ला सकते हैं। हमने हवाई अड्डे के शुल्क, टिकट की कीमतों और हवाई यात्रा की मांग पर पर्यावरणीय और सामाजिक कारकों के प्रभाव को भी दिखाया है।
अध्ययन हवाई अड्डों और एयरलाइंस के समन्वय में पारस्परिकता, निष्पक्षता और यात्रियों की पर्यावरण जागरूकता की भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है।
यह ट्रिपल-बॉटम-लाइन विकास प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इस ढांचे में पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं में निवेश करने वाली एयरलाइंस, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल करने वाले हवाई अड्डे, दोनों सरकारी हस्तक्षेप के पूरक शामिल हैं।
अध्ययन के अनुसार, विमानन उद्योग में एक एयरलाइन का प्रदर्शन हवाई अड्डे की मांग को निर्धारित करता है, जबकि हवाई अड्डे को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करके एयरलाइन को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इस अंतर-निर्भरता को अच्छी तरह से समन्वित किया जाना चाहिए, जिसके विफल होने पर सीमित आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास होगा।
