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भारत अगले दो साल में रेशम उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर होगा : स्मृति

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नई दिल्ली। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पहले से लागू कृषि वानिकी सब मिशन (एसएमएएफ) योजना के तहत रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी के कार्यान्वयन के लिए अभिसरण मॉडल पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर आज हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केन्द्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी व कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उपस्थित रहे। इस एमओयू पर अतिरिक्त सचिव, डीएसीएंडएफडब्ल्यू डॉ. अलका भार्गव और सदस्य सचिव (केन्द्रीय रेशम बोर्ड), वस्त्र मंत्रालय रजित रंजन ओखण्डियार ने हस्ताक्षर किए। इस एमओयू का उद्देश्य कृषि वानिकी मॉडल पर आधारित रेशम उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के लिए योगदान दिया जा सकेगा। इससे उत्पादकों को जल्दी रिटर्न के लिए कृषि वानिकी में एक नया आयाम जुड़ेगा, साथ ही रेशमों की श्रृंखला के उत्पादन के लिए समर्थन मिलेगा जिनके लिए भारत प्रसिद्ध रहा है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों को तसर रेशम धागे को बुनियाद रीलिंग मशीन का वितरण भी किया गया था। लाभार्थियों ने भी देश भर से वर्चुअल माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि अगले दो साल में भारत रेशम उत्पादन के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले छह साल के दौरान देश में कच्चे रेशम का उत्पादन लगभग 35 प्रतिशत बढ़ चुका है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि कच्चे रेशम के उत्पादन से 90 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। ‘नेशनल लेवल प्रोग्राम ऑन कन्वर्जेंस ऑफ एग्रो-सेरीकल्चर एंड इरेडिकेशन ऑफ थाई रीलिंग’, जहां पर इस एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने बताया कि बुनियाद मशीनें उपलब्ध कराने के लिए 8,000 महिला थाई रीलर्स की पहचान की गई है और 5,000 महिलाओं को पहले ही सिल्क समग्र फेज 1 के तहत सहयोग दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी 3,000 थाई रीलर्स के लिए देश से अस्वच्छ और प्राचीन थाई रीलिंग की प्रक्रिया को खत्म करने के क्रम में फंड का प्रावधान कर दिया गया है।