नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (1 फरवरी) को संसद में साल 2021-22 के लिए बजट (Budget 2021) पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में सबसे ज्यादा हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। इसके बाद उन्होंने बैंकिंग, शिक्षा, इंश्योरेंश और किसान के लिए कई घोषणाएं की।
स्वास्थ्य सेक्टर को बजट में क्या मिला
- साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख करोड़ रुपये आवंटित होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले 135 फीसदी बढ़ गया है।
- कोविड वैक्सीन के लिए साल 2021-22 के लिए 35 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो और आवंटित किया जाएगा.
- केंद्र की एक नई योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च की जाएगी, इस योजना पर 6 वर्षों में करीब 64180 करोड़ खर्च होगा।
- वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 223846 करोड़ खर्च होंगे।
- मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा और न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा . 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे और शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा।
- निमोकोक्कल वैक्सीन को देशभर में शुरू किया जाएगा, जिससे 50 हजार बच्चों की जान हर साल बचाई जा सकेगी।
- इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा, ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें।
- देशभर में 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे. इसके अलावा 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी।
बजट में की ये अहम घोषणाएं – ये हुआ सस्ता और महंगा - सोना, चांदी डोर बार (सोने और चांदी की मिश्र धातु) पर कृषि बुनियादी ढांचा सेस 2.5 प्रतिशत, सेब पर 35 प्रतिशत लगाया गया।
- बजट में काबुली चना पर 30 प्रतिशत, मटर पर 10 प्रतिशत, बंगाल चना पर 50 प्रतिशत, मसूर पर 20 प्रतिशत, कपास पर 5 प्रतिशत पर कृषि बुनियादी ढांचा सेस।
- पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का सेस लगाया गया।
- नया कृषि बुनियादी ढांचा विकास सेस दो फरवरी से लागू होगा।
- 1 आयकर मामलों को दोबारा से खोलने के लिये समयसीमा आधा कर 3 साल किया गया। गंभीर धोखाधड़ी मामलों में यह 10 साल है।
- कर रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 2020 में 6.48 करोड़ हुई जो 2014 में 3.31 करोड़ थी।
- कर विभाग प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) को दोहरे कराधान से होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिये नियमों को अधिसूचित करेगा।
- स्टार्टअप के लिये कर अवकाश, पूंजीगत-लाभ कर छूट एक साल के लिये बढ़ायी गयी।
- विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियों, प्रवासी मजदूरों के लिये अधिसूचित सस्ते मकान के लिये कर छूट।
- सस्ते मकान के लिये ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की छूट एक साल के लिये बढ़ायी गयी।
- डिजिटल तरीके से अपना ज्यादातर काम करने वाली कंपनियों के लिये कर ऑडिट छूट की सीमा दोगुना कर 10 करोड़ रुपये किया गया।
- सीमा शुल्क में पुरानी चार सौ छूटों की समीक्षा का प्रस्ताव, अक्टूबर 2021 से इसपर गहन विचार किया जाएगा।
- वाहनों के कुछ कल-पुर्जों, सौर सेसणों पर सीमा शुल्क बढ़ाया गया।
