रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी राशन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा की कवायद शुरू हुई है। स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन सरकारी राशन दुकानों के बाहर वेटिंग हॉल बनाने का प्रस्ताव लेकर आया है। पहले चरण में ऐसे वेटिंग हॉल वाली 1500 मॉडल पीडीएस दुकानों के संचालन की बात हो रही है।
स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से मुलाकात कर यह प्रस्ताव रखा है। कहा गया, सरकारी राशन दुकानों में वेटिंग हॉल नहीं होने से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। खासकर गर्मियों और बारिश के समय लोग ज्यादा परेशान होते हैं। मॉडल पीडीएस दुकानों में दुकानों में वेटिंग बनाए जाएंगे, जहां बैठकर उपभोक्ता अपना टोकन नंबर आने तक का इंतजार करेंगे।
वेटिंग हॉल में शौचालय और पीने के पानी की सुविधा भी होगी। वेयरहाउस काॅर्पोरेशन का प्रस्ताव इस हॉल में चावल-गेहूं के अतिरिक्त राशन सामग्रियों की दूसरी दुकान भी वहां लगाने की है ताकि वहां आए उपभोक्ताओं को रसोई का पूरा सामान वहीं मिल जाए। इस निर्माण के लिए बजट आवंटन की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खाद्य विभाग की बजट संबंधी मांगों पर चर्चा पहले ही कर ली है। कहा जा रहा है कि अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में 67 लाख 10 हजार राशन कार्ड प्रचलन में हैं। इससे करीब करीब 97 प्रतिशत यानी 2 करोड़ 48 लाख लोगों को राशन दिया जाता है।
छत्तीसगढ़ में जिलावार 1500 मॉडल पीडीएस दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है। इसे तीन चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण में सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में इसका निर्माण होगा। इसके बाद ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों में क्रमशः इनको बनाया जाएगा।
दोनों नेताओं के बीच नवा रायपुर में फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना के विषय में भी बात हुई। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए जमीन आवंटित कर दिया है। इसका निर्माण भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। अब से पहले तक खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच हेतु हैदराबाद सेंपल भेजा जाता था। टेस्टिंग लैब की स्थापना से यह सुविधा नया रायपुर में उपलब्ध हो जाएगी। हाथ से बनी हुई मिठाइयों से ले कर पैकेज्ड आइटम तक की टेस्टिंग हेतु सुविधा यहीं उपलब्ध होगी।