बिना नियम शर्त बदले कुछ कंपनियों को फायदा देने में जुटे अफसर
रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन विभाग ने इको फ्रेंडली साइन बोर्ड के लिए फिर से टेंडर जारी किया है। बता दें कि इसके पूर्व भी कैम्पा ने इसी काम के लिए टेंडर जारी किया था, जिसकी शिकायत और वीएनएस की खबर के बाद इसे निरस्त किया गया था।
उल्लेखनीय है कि कैम्पा ने जिन आरोपों के बाद टेंडर निरस्त किया था, इस बार उन्हीं आरोपों और कंडिकाओं को बिना विलोपित किये फिर से टेंडर जारी कर दिया गया। इसका सीधा अंदाजा किसी विशेष को फायदा पहुंचाने अफसरों की मिली भगत से लगाया जा सकता है।
बता दें कि चहेती कंपनी को काम सौंपने के लिए कैंपा ने ऐसा नियम बनाया है कि सिर्फ इको फ्रेंडली साइन बोर्ड का निर्माण करने वाले उघोगपतियों को ही इस टेंडर का सीधा लाभ मिलेगा। ऐसे नियम बनने के बाद स्थानीय और आंचलिक लोग इस काम को ले ही नहीं पाएंगे।
भूपेश सरकार स्थानीय को मौका देने की कर रही पहल :
राज्य सरकार की मंशा है कि ज्यादातर कंपनी स्थानीय हो, लेकिन अफसर कुछ और ही चाहते हैं, अफसर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियम और कंडिशन रख देते है, जिसके बाद स्थानीय कंपनियां भाग नहीं ले पाती है।
