पंजाब सरकार की ओर से जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि नियमों के मुताबिक, किसी भी कैबिनेट मंत्री द्वारा पद से हटने के बाद सरकारी रिहायश में अधिक से अधिक 15 दिनों तक रिटेन किया जा सकता है। इसके लिए बतौर कैबिनेट मंत्री अलॉट की गई सरकारी रिहायश को निर्धारित समय के अंदर खाली करते हुए इसका कब्जा लोक निर्माण विभाग पंजाब, चंडीगढ़ को सौंपा जाएं, तांकि जो नए बने कैबिनेट मंत्रियों को सरकारी रिहायश की सुविधा दी जा सके।

बता दें कि इन 5 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद पंजाब कैबिनेट में मोहिंदर भगत, तरूणप्रीत सिंह सोंध, बरिंदर गोयल, हरदीप मुंडिया और डॉ. रवजोत सिंह को शामिल कर विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है।